Gehu Bhavishy : गेहू की खरीदी को लेकर व्यापारियों ने FCI को किया मना, गेहू के भविष्य को लेकर आई बड़ी खबर, कब बढेगा गेहू का भाव

Gehu Bhavishy : नमस्कार किसान भाइयो आज हम इस लेख में आपको गेहू खरीदी के बारे में बताने वाले है बता दे की पिछले सप्ताह भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित इलेक्ट्रॉनिक नीलामी में गेहूं की खरीद में 95% से भानु परसेंट को गिरावट देखि गई है साथ ही बता दे की सरकार ने अनाज बिक्री के लक्ष्य को लेकर झटका दिया है

Gehu Bhavishy : गेहू में गिरावट के मुख्य रूप से सरकारी एजेंटीयों से गेहूं खरीदने में किसानो को व्यापारियों के बीच रूचि कम होती दिखाई दे रही अहि वही खुदरा और खुले बाजार में गेहू के भाव फ़िलहाल स्थिर है लेकिन इस मुद्दे को अब और भी बड़ा दिया है लेकिन व्यापारियों को FCI के साथ लेनदेन में शामिल में बहुत समस्या आ रही है

FCI की बिक्री पर आ रही समस्या
Gehu Bhavishy : बता दे की नीलामी में 5 लाख टन गेहूं बेचने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया था लेकिन ये उदेश्य पूरा नही हुआ और फ़िलहाल 4.63 लाख टन बचे हुए है नीलामी स्थिर होने के बाद भी कीमतों में गिरावट होने से बाजार स्थितियों ने FCI की बिक्री का लक्ष्य बनाया है

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Gehu Bhavishy : बता दे की केंद्र सरकार 28 जून से सक्रिय रूप से 89.47 लाख टन गेहूं बेचने में लग गई और प्रयासो के बावजूद नीलामी का प्रदर्शन बाजार संतुलन बनाए हुए और मांग को पूरा करने में FCI के सामने चुनोतिया आ रही है

Gehu Bhavishy : नीलामी के बाद गेहूं का औसत बिक्री मूल्य 2,237.15 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो बीते सप्ताह की कीमत 2,236.11 रुपये प्रति क्विंटल के अनुरूप है। पूर्वी क्षेत्र में गेहूं की सरकार की बिक्री कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य दर 2,275 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक पर हुई है

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Gehu Bhavishy : इसे एक उदाहर से समझ सकते है उत्तर-पूर्व क्षेत्र में गेहूं का खरीद मूल्य 2,351.15 रुपये प्रति क्विंटल था, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। कर्नाटक में, उच्चतम नीलामी मूल्य 2,650 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया, जबकि पश्चिम बंगाल में 2,520 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हालाँकि, इन भिन्नताओं के बावजूद, खरीद में गिरावट की समग्र प्रवृत्ति सरकार के अनाज वितरण तंत्र में प्रणालीगत चुनौतियों का संकेत देती है।

गेहू का भविष्य क्या है
FCI के बिक्री लक्ष्य को प्राप्त करने में विफलता अनाज बाजारों को विनियमित करने में सरकारी हस्तक्षेप की प्रभावकारिता के संबंध में व्यापक चिंताओं को रेखांकित करती है। FCI के साथ जुड़ने में व्यापारियों की अनिच्छा, मूल्य निर्धारण विसंगतियों के साथ, बाजार दक्षता बढ़ाने और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।